लोणी काळभोर-:थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक अहवाल, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रकांसह सहा विषय, संचालक मंडळाने अभूतपूर्व गोंधळात आवाजी मतदानाने मंजूर करुन घेण्यात यश मिळवले. यावेळी काही ठराविक माजी संचालक व त्यांच्या समर्थकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभासदांनी अधिक चर्चा होऊ न देता आक्रमक पवित्रा घेत संचालक मंडळाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे यशवंतची सभा गोंधळात संपन्न झाली.
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचा वार्षिक अहवाल, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रकांसह 6 विषय, विषय पत्रिकेवर घेउ 42 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. ही सभा कोलवडी मांजरी खुर्द येथील लक्ष्मी गार्डन येथे रविवारी सकाळी अकरा वाजता अभूतपूर्व गोंधळास सुरुवात झाली. या सभेतील विषया व्यतिरिक्त काही माजी संचालकांनी कारखान्याच्या मालकीची 99.27 एकर जमीन विक्रीचा विषय छेडला. तर विकास लंवाडे यांनी सभेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला.
सभेत गोंधळाचे वातावरण सुरु झाल्याने कारखान्याचे कार्यकारी कैलास जरे यांनी विषय पत्रिकेवरील सर्व विषय वाचून, उपस्थितांना ठराव मंजूर आहेत का? अशी विचारणा केली. यावर उपस्थित सभासदांनी सहाही ठराव मंजूर अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. या गोंधळात घोषणा देत संचालक मंडळाने सभा आटोपती घेतली.
यावेळी हवेली कृषी बाजार समितीचे विद्यमान सभापती प्रकाश जगताप, उपसभापती शशिकांत गायकवाड, कारखान्याचे उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे, संचालक सुनिल कांचन, राहुल घुले, योगेश काळभोर, सुशांत दरेकर, विजय चौधरी, शशिकांत चौधरी, ताराचंद कोलते, नवनाथ काकडे, सागर काळभोर, रामदास गायकवाड, शामरा कोतवाल, हेमा काळभोर, रत्नाबाई काळभोर, दिलीप शिप, मोहन म्हेत्रे, कुंडलिक थोरात यांच्यासह सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करण्यात आला. संस्थेचे सन 2024-2025 या वर्षाचा संचालक मंडळानी सादर केलेला वार्षिक अहवाल, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रके स्वीकारणे व त्यांची नोंद घेणे. सन 2026-202 वर्षाकरिता संचालक मंडळाने तयार केलेल्या भांडवल महसुली अंदाजपत्रकाची नोंद घेण्यात येणार आहे. सन 2026-2027 या वर्षा करीता भांडवल उभारणीस संचालक मंडळास अधिकार देणे, 31 मार्च 2025 अखेरच्या वर्षातील वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालाची नोंद घेण्यात येणार आहे. सन 2025-26 वर्षाकरीता शासनमान्य वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेमधून वैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे व लेखापरीक्षण शुल्क ठरविणे. अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे व लेखापरीक्षण शुल्क ठरविणे. हे विषय मंजूर करण्यात आले आहेत.
