इतिहासाची अशीही पुनरावृत्ती! तेव्हा ठाकरे, आता शिंदे; पक्षप्रमुखांसमोर पेच, कारण तेच

मुंबई: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा अवघ्या काही तासांवर आला आहे. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार शपथ घेणार असल्याचं कालच निश्चित झालं. पण एकनाथ शिंदेंबद्दल सस्पेन्स कायम होता. तो अखेर संपला. शिंदे यांच्या नावाचं पत्र राजभवनावर पाठवण्यात आलेलं आहे. २०१४ मध्ये ज्याप्रकारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची कोंडी झाली होती, तशीच कोंडी यंदा शिंदेंची झाली. त्यामुळे १० वर्षांनी इतिहासाची पुनरावृत्ती झाल्याचं पाहायला मिळालं.
२०१४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यावेळी सगळेच पक्ष स्वतंत्र लढले. भाजपला १२२ जागा मिळाल्या. तर शिवसेना ६३ जागा जिंकत दुसऱ्या स्थानी राहिली. बहुमतासाठी भाजपला २३ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती. त्याशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नव्हतं. त्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढली होती. पण ४१ जागा जिंकलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं भाजपला बाहेरुन पाठिंबा देत सेनेला झटका दिला. त्यामुळे भाजपचं सरकार आलं. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेला विरोधी बाकांवर बसावं लागलं. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद नव्हतं.
     शिवसेना दोन महिन्यांत विरोधी पक्षात बसली होती. या कालावधीत उद्धव ठाकरेंवर आमदारांनी सत्तेत जाण्यासाठी दबाव वाढवला. त्यात एकनाथ शिंदे आघाडीवर होते, असं सांगितलं जातं. सेना १५ वर्षे विरोधात बसल्यानं आता सत्तेत जाणं नितांत गरजेचं असल्याचं आमदारांकडून ठाकरेंना सांगण्यात आलं. अखेर ५ डिसेंबर २०१४ रोजी सेना फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाली. ठाकरेंनी हा निर्णय घेण्यामागे शिंदेंची भूमिका महत्त्वाची होती.
   आता २०२४ मध्ये सत्ता स्थापनेच्या घडामोडी सुरु असताना शिवसेनेची सूत्रं शिंदे यांच्याकडे आहेत. आताही राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळेच शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर घटली. अजित पवारांच्या पक्षानं मुख्यमंत्रिपदासाठी आधीच देवेंद्र फडणवीसांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजपचा मुख्यमंत्रिपदावरील दावा आणखी भक्कम झाला. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं एकत्रित संख्याबळ बहुमताच्या पुढे जात असल्यानं शिवसेनेला बॅकफूटवर यावं लागलं.
सत्तेबाहेर राहून भाजप, राष्ट्रवादीच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा विचार शिंदेंकडून सुरु होता. पण आमदारांनी सत्तेत बसण्याचा आग्रह धरला. विकासकामांसाठी सत्तेत जाणं गरजेचं आहे, अशी भूमिका आमदारांनी मांडली. त्यामुळे २०१४ मध्ये ज्या पेचात ठाकरे अडकले होते, तशीच कोंडी शिंदेंची झाली. अखेर आमदारांचा आग्रह पाहता शिंदेंनी सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला. ते स्वत: उपमुख्यमंत्री होण्यास राजी झाले.