महायुतीत ह्या सहा खात्यांसाठी रस्सीखेच सुरु असल्याची चर्चा

मुंबई (सिटीझन न्यूज नेटवर्क) -: महायुतीचं सरकार स्थापन झालं असलं तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार बाकी आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार? या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदे मिळतात? कोणते खाते कोणाला मिळतात? याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे.

महायुतीत मंत्रि‍पदावरून मोठी रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असली तरी ते गृहखातं मिळण्यासाठी आग्रही असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, गृहखातं देण्यास भाजपा तयार नसल्याचं बोललं जातंय. या गोंधळात महायुती सरकारच्या शपथविधीला उशीर लागल्याचंही बोललं जातं. यातच एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सहभागी होणार की नाही? याबाबत शेवटपर्यंत संभ्रम होता. मात्र, अखेर एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमध्ये सहभागी होत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तसेच अजित पवार हे देखील अर्थखात्यासह गृहनिर्माणसाठी आग्रही असल्याचं बोललं जात आहे.

कोणत्या खात्यासाठी महायुतीत रस्सीखेच?

गृहखातं- खरं तर सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं तरी मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखातं महत्वाचं मानलं जातं. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखातं कोणीही सोडू इच्छित नाही.

अर्थखातं- गृहखात्यानंतर अर्थखातं हे सर्वात महत्वाचं मानलं जातं. त्यामुळे गृहखात्यानंतर अर्थखात्यासाठी अनेकदा नेते आग्रही असतात. अर्थखात्याच्या माध्यमातून संबंधित अर्थमंत्री फक्त प्रकल्प आणि मतदारसंघात विकास कामांना निधी देण्यावर नियंत्रण ठेवत नाहीत, तर राज्य सरकारचे सर्व निर्णय आर्थिक मंजुरीनंतरच पुढे जातात.

नगरविकास खातं – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ देखील त्यांच्या कक्षेत येतात. तसेच शहरांचे विकास आराखडे तयार करणे आणि अंतिम रूप देण्याव्यतिरिक्त नगरविकास विभाग प्रकल्पांसाठी भूखंडांचे वाटप आणि शहरी भागांच्या सीमांचे मॅपिंग देखील नियंत्रित करतो. त्यामुळे कोणताही पक्ष नगरविकास खात्यासाठी आग्रही असतो.

महसूल खातं – जमीनीची खरेदी-विक्री प्रक्रिया, खनिज उत्खननासाठी धोरणांची अंमलबजावणी अंतिम करणे आणि नाविन्यपूर्ण माध्यमातून महसूल निर्मितीचे मार्ग विकसित करण्याचं काम या विभागाच्या माध्यमातून होते. जमिनीच्या नोंदीपासून वाळू उत्खननाच्या नोंदीपर्यंत आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीपासून कर संकलनापर्यंत सर्व गोष्टींवर महसूल विभाग देखरेख करतो.

गृहनिर्माण खातं – महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभाग सध्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह देशातील काही मोठ्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांवर देखरेख करत आहे. भविष्यात मुंबईत गोरेगावमधील मोतीलाल नगर, मध्य मुंबईतील अभ्युदय नगर, कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प आणि इतर असे अनेक मोठे पुनर्विकास प्रकल्प पाहायला मिळतील. या प्रकल्पांमधील लाखो कोटींची गुंतवणूक पाहता हे मंत्रालय कोणत्याही पक्षासाठी महत्वाचं मानलं जातं.

सिंचन-पाटबंधारे खातं – पाटबंधारे मंत्रालयाच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १३ % वाढ झाल्याने प्रत्येक पक्षाची नजर या खात्याकडे असते. प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पाचा फायदेशीर वापर कोणत्याही पक्षाला शेतकऱ्यांमध्ये आपला आधार निर्माण करण्यास मदत करू शकतो. ही राज्यातील प्रभावी व्होट बँक आहे.